काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाई गर्दै रिहा गर्न शुक्रबार आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै ५० औँ दिनपछि उपाध्यक्ष मिश्र रिहा भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न आदेश भएको हो । ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएको छ । उहाँको कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न भनिएको छ,’ उनले भने । सर्वोच्चको आदेशपछि रिहा भएका मिश्रले चैत १५ को घटनामा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दै उक्त घटनाको योजना आफूले नगरेको बताए । उनले यस घटनामा राज्य आफूविरुद्ध लागेको स्पष्ट भएको उल्लेख गरे ।
उनले आफुले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि काम गरेकै तर संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र अपराधिक उपद्रवको काम केही नगरेको बताए । गत चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजवादीले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले मिश्रलाई पक्राउ गरेको थियो । मिश्रलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
