कैलाली । प्रदेश सरकारले विभेदपूर्ण कानुन निर्माण गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा समूहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । लेखा समूहका कर्मचारीले वृत्ति विकासको माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरुले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र प्रदेश सभा सदस्यहरुको तलब भत्तासमेत रोक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीको बैठकले वृत्ति विकासको मुद्दामा सरकार गम्भीर नबनेको निष्कर्ष निकाल्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
जसअनुसार २५ पुसदेखि लेखाका सबै काम रोकेर पेन डाउन गरेर लेखा कार्यालयमा धर्ना दिने र आवश्यकताअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिनेछन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफूहरुमाथि अन्याय गरेका भन्दै तलबभत्ता रोक्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत लेखा समूहका सबै तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी यथाशिघ्र प्रदेशको ओएनएम गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएका बखत कायम पदमा मनोबल कमजोर नहुनेगरि प्रोत्साहन गर्ने र पदनाम गर्ने विषयमा समेत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत २२ पुसदेखि २४ गतेसम्म प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका प्रदेश लेखा कार्यालयमा लेखाका सबै कर्मचारी जम्मा भएर छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवा नियमावली ल्याउँदा लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्तिविकास नै अबरुद्ध हुने प्रावधान अमान्य हुने निष्कर्ष लेखा समूहका कर्मचारीको छ । उनीहरूले सुनियोजित रुपमा सरकारले आफूहरूमाथि विभेद गरेको गुनासो गरेका छन् ।
