कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरू पछिल्लो समय तीव्र रुपमा भ्रष्टाचारको जालो फिँजाइ रहेका छन् । ८८ ओटा स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचारको जालो तीव्र रुपमा फैलि रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१०८२ को सुरुवाती दुई महिना नबित्दै आर्थिक अपराध १ सय ४५ ओटा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरमा दर्ता भएका छन् ।
सुदूरपश्चिममा आर्थिक अनियमितता विरुद्धका उजुरीको सङ्ख्या एकपछि अर्को तीव्र बढ्न थालेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । विशेष गरी स्थानीय तहहरूमा यस्तो बेथिति बढ्दो क्रममा रहेको छ । अख्तियारका अनुसार, विगतमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयसँग सम्बन्धित उजुरीको सङ्ख्या उल्लेख्य हुने गरेकोमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहका उजुरीको सङ्ख्या बढेको हो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित अनियमितताका उजुरी दैनिक रुपमा बढ्न थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी एवं शाखा अधिकृत चेतराज भट्टले जानकारी दिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्र १ सय १४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै भदौ १० गतेसम्म थप ३१ वटा उजुरी दर्ता भएका हुन् । घुस लेनदेनमा अग्रणी प्रायः स्थानीय तहहरू अन्य आर्थिक अपचलनमा समेत दुर्गति हासिल गरेका छन् । गैरकानुनी लाभ लिएर सरकारलाई नोक्सानी पुगाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी पुगाएर भ्रष्टाचार गर्ने, राजस्व छली गर्ने जस्ता जटिल किसिमका आर्थिक अपराधका मामिला स्थानीय तहमा फस्टाएको छ ।
अख्तियारमा परेका धेरै जसो उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् । यहाँका स्थानीय तहमा मापदण्ड विपरीत कर्मचारी भर्ना, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, राजस्व चुहावट, कार्यविधि र मापदण्ड विपरीत काम, पदाधिकारीको सेवा सुविधामा जथाभावी जस्ता उजुरी अख्तियारमा पर्ने गरेका छन् ।
विना डीपीआर ठेक्का लगाएको, नाममात्रको अनुगमन प्रतिवेदन बनाएको, कागजी विवरण बनाएर अनुदान बाँडेको, औषधि लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिद र निर्माण सम्बन्धी काममा अनियमितता तथा राजस्व चुहावट गरेको जस्ता मुद्दाको चाप बढी छ । पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सामेल भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाको सङ्ख्या पनि वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
यसका साथै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र उपभोक्ता समूहका नाममा हुने भ्रष्टाचारका मुद्दाको सङ्ख्या पनि थप हुँदै गएको छ । विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समूहमार्फत योजना कार्यान्वयन गरिने हुँदा यसमा समेत ठूलो अवैध कारोबार हुने गरेको छ । घुसपछि उपभोक्ता समूहका नाममा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको समेत पाइएको छ । तर अख्तियारले स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको छुट्टै तथ्याङ्क निकालेर अध्ययन गर्न भने अझै सकेको छैन् ।
