कैलाली । पछिल्लो समय उसो त स्थानीय तह देखि प्रदेश हुँदै सङ्घ राजनीतिक भुमरीमा फस्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय त्यसको प्रत्यक्ष भुमरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परेको छ ।
२०७९ मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए यता दुई जना मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिई सके । हाल तेस्रो मुख्यमन्त्रीका लागि राजनीतिक दलहरूको दौडधुप निकै चलेको छ ।
गत चैत २२ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएपछि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता तीब्र रूपमा बढेको छ ।
शाहले विश्वासको मत नपाउने स्थिति आएपछि अन्तिममा २२ चैतमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि चैत २३ देखि लागू हुने गरी प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ काे उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न वैशाख २ गतेसम्मको समय दिएका थिए । त्यसपछि राजनीतिक दलहरू बीच अस्वस्थ रूपमा निकै प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
प्रदेश प्रमुख मियाँले दिएको समयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले आआफ्नो बहुमत पुगेको भन्दै दावी पेश गरेका थिए । तर आज प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि परेका दुबै दाबी अस्वीकृत गरेका छन् । एउटै पार्टीबाट दुई जनाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा दाबी आह्वान गरेका छन ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीका लागि आइतबार उन्मुक्तिका पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मण किशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा र उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी पक्षका कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । तर दुई दिनपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले दुबै जनाको दाबी नपुगेको भन्दै पुन: २ दिन समय दिएर फेरि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिबाटै २ जनाको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले दलहरूसँग अध्ययनका लागि २ दिनको समय मागेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिकै दुई जनाको दाबी परेको र उसका ७ जनाको समर्थन लक्ष्मण किशोरलाई हो वा कैलाशलाई भन्ने कुराको स्पष्टता नभएकाले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुवैको दाबी खारेज गरी बैशाख ६ गते विहीबार बेलुकी ५ बजेसम्म स्पष्ट बहुमत खुल्ने गरी मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सूचना जारी गरेका छन ।
प्रदेश प्रमुख मियाँले बैशाख ६ गते बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्रीको दाबी आह्वान गरेका हुन । संविधानको धारा १६८ (२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने प्रावधान छ ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतीय सरकार २७ जना आवश्यक पर्ने गर्छ । हाल यहाँ कांग्रेसका १८, माओवादीका ११, एमालेका १०, समाजवादीका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ७, राप्रपा १, र १ स्वतन्त्र सांसद छन् ।
