कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलहरु सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुँदा सरकार गठनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । गत चैत २२ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ काे उपधारा २ बमोजिम वैशाख २ गते बेलुकी पाँच बजेसम्मको समय दिएका थिए ।
सोही अनुरूप नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यले आआफ्नो दाबी पेश गरे । जसमा पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मण किशोर चौधरीले आफ्नो पार्टीका सहित नेपाली कांग्रेस, समाजवादी र राप्रपाकाे समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरे । तर पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरीले पनि आफ्नो पार्टीको सहित, एमाले, माओवादी केन्द्र र एक स्वतन्त्र सांसदकाे समर्थन रहेको भन्दै वैशाख २ गते प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरे ।
एकै पार्टीका दुई जनाले आफ्नो बहुमत छ भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले कानुनी प्रक्रिया बारेमा अध्ययन गर्न र सोही अनुसार अगाडि बढ्न आजसम्मको समय लिएका थिए । तर आज अन्तिममा आएका एकीकृत समाजवादी पार्टीले लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
पार्टीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले प्रदेश प्रमुख समक्ष आफैं समर्थन फिर्ता लिएको जनाएका छ्न् ।
सत्ता गठबन्धन चार माओवादी केन्द्र, एमाले, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता पक्ष) र समाजवादका नेताहरु बीच आज धनगढीमा समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएपछि समर्थन फिर्ता लिएको बताएको छ । दलहरुबिच दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएकाे जनाएको छ ।
अब नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीसँग काँग्रेसका १८, नागरिकका रेशम पक्षका र राप्रपाका १ जनाको समर्थन बाँकी रहेको छ ।
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा १ जनाको निधन भएपछि अहिले ५२ प्रदेश सभा सदस्य छन्। सरकार बनाउन २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ। सम्भवतः अब समाजवादीसँग माओवादीका ११, एमालेका १०, आफ्ना ४, एक जना स्वतन्त्र र रञ्जिता पक्षका नागरिक उन्मुक्तिकाे समर्थन रहने छ ।
