कैलाली । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यस व्यवस्थाका केही हाइज्याकरहरुको अन्त्य गरेपछि मात्रै देश बन्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आज बिहान यस्तो बताएका हुन् ।
लामिछानेले राज्यका निकायहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने सर्वदलीय सहमति गरेको दिनदेखि देश बन्न शुरु हुने समेत बताएका छन् । सोसल मिडियाको प्रयोग गर्दै कसैलाई फसाउने र बचाउने काम भैरहेकाले देशको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सिङ्गो संसद्ले सर्वदलीय प्रतिवद्धता गरेको दिन देश सुमार्गमा हिड्न शुरु गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सोसल मिडियाको प्रयोग गरेर कसैलाई नङ्ग्याउने काम भएको भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘राज्यका निकायहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने सर्वदलीय सहमति गरेको दिनदेखि देश बन्न शुरु हुन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सिङ्गो संसद्ले सर्वदलीय प्रतिवद्धता गरेको दिन देश सुमार्गमा हिड्न शुरु हुन्छ । त्यसपछि मिडिया/सोसल मिडियामा कसैलाई फसाउन वा बचाउन कोही दिनरात नाङ्गो भइरहनु पर्दैन । आफू माथि प्रश्न उठ्दा आँखा जुधाएर सामना गर्ने हिम्मत आफै गरौँ ।’
यस व्यवस्थाका केही हाइज्याकरहरुलाई चुनावबाट हराउन आँट गरे मात्रै पनि देश बन्नलाई सहयोग पुग्ने लामिछानेको टिप्पणी छ । उनले नागरिकका अधिकार बिचमा बसेर लुट्ने र हाइज्याकरको रक्षाका लागि दिनरात खट्ने ८/१० थान मतियारहरुले लामो छुट्टी लिए, समाजिक सञ्जाल पनि अझ इन्ट्रेस्टिङ बन्ने बताएका छन् । उनले यि सबैको अन्त्य चुनावबाट मात्रै सम्भव भएको भन्दै २०८४ को निर्वाचन पर्खिनु पर्ने पनि बताएका छन् ।
लामिछाने आफै बेला बेला विभिन्न झमेलामा पस्दै आएका छन् । निर्वाचित भएर आएपछि उनी पहिलो पटक नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका उनी उक्त पदमा ३० दिन मात्रै बस्न पाए । उक्त बेला उनको नागरिकता विवादित बन्दै मुद्दा परेपछि उनको नागरिकता खारेज भएको थियो । पुनः नागरिकता प्राप्त गरेपछि उपनिर्वाचनबाट उनी निर्वाचित भए । उनी निर्वाचित भएपनि उनको पासपोर्ट विवादमै रहेको छ । तर पछिल्लो समय उनी सहकारीको पैसा हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले आफूले केही नगरेको भन्दै आएपनि केही मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूले प्रमाण भएको दावी गर्दै उनका विरुद्ध लेखी रहेका छन् ।
यस क्रममा उनले कान्तिपुर मिडिया विरुद्ध मानहानिको मुद्धा समेत दायर गरेका छन् । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
