कैलाली । बिहीबार देखि कैलालीको टीकापुरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रथम महाधिवेसन सुरु भयो । उक्त महाधिवेशनले पार्टी संरक्षक रहेका रेशम चौधरीलाई सर्वसम्मत रूपमा पार्टीको अध्यक्षमा चयन गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जेल सजाय भुक्तान गरिरहेकै समयमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका चौधरीलाई पार्टी अध्यक्षमा चयन गरेको छ। यसअघि पार्टीको अध्यक्षमा चौधरी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ रहेकी थिइन् । उनी हाल नेपाल सरकारको संघीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री समेत रहेकी छिन् ।
रेशमले काठमाडौं दिल्ली कारागारमै रहेको बेला आफू पार्टीको संरक्षक रहँदै २०७८ पुस १९ गते पत्नीलाई पार्टीको नेतृत्व दिएर पार्टीको विधिवत् स्थापना गरेका थिए । स्थापना भएको छ महिना नबित्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमीएको उन्मुक्तिको कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहमा कब्जा जमाउन सफल रह्यो । १३ स्थानीय तह रहेको कैलालीमा उनले चार ठाउँमा जित निकाल्दै आफ्नो वर्चस्व कायम गर्यो । त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि उसले कैलालीमा वर्चस्व कायमै गर्यो । तीन जनालाई प्रतिनिधिमा र सात जनालाई प्रदेश सभामा निर्वाचित गराउन सफल रह्यो ।
यसरी स्थापनाकाल छोटो समयमा नै कैलालीमा आफ्नो किल्ला गाड्न सफल रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसद्मा पनि रेशम चौधरी लगायतका टीकापुर घटनामा संलग्न रहेका भनी दोषी ठहर गरेका राजबन्दीको रिहाईको माग गरी रह्यो । तर रेशमलाई तिनै तहका अदालतले दोषी प्रमाणित गरिदियो । सदनमा केही आश्वासन पाउँदै पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदै उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सामेल भयो । अन्ततः उसले भने बमोजिम नै रेशमलाई छुटाउन सरकारले भएभरको प्रपञ्च रच्यो । र गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हातबाट आम माफी पाए । त्यसपछि उनले राजनीतिमा थप खुलेर खेल्ने अवसर प्राप्त गरे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पार्टीले उनलाई दिई सकेको थियो ।
अन्ततः कानुनले दोषी नै ठहर गरी रहेका बेला आम माफी पाएर जेल मुक्त भएका उनीमाथि अदालतमा दायर अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा रहेकै बेला पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित भए रेशम चौधरी । चौधरीको चयनसँगै पार्टीको नेतृत्व गर्ने उनको कानुनी र नैतिक योग्यताबारे बहस समेत सुरु भएको छ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ को ख मा राजनीतिक दलको सदस्य हुन ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
जुन आधारमा उनी पार्टीको अध्यक्ष हुन् योग्य नरहेको कानुनले बताई सकेको छ । यस विषयमा निर्वाचनमा आयोग पनि गम्भीर बनेको छ ।
चौधरी टीकापुर घटनामा सजाय पाएका व्यक्ति भएका कारण उनको हकमा यो आकर्षित हुने वा नहुनेबारे सरकारसँग सोधेर मात्रै निर्क्योल गरिने निर्वाचन आयोगको भनाइ बीबीसीले उल्लेख गरिएको छ।
बीबीसीले निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको भनाइलाई उदृत गर्दै लेखेको छ, “आयोगमा दर्ता भएका एक सय १९ धेरै दलका पदाधिकारीहरूले गरेको स्वघोषणाका आधारमा आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्ने गरेको छ। यति धेरै दलका सदस्य वा कार्यसमितिमा रहेका विषयमा आयोग आफैँले छानबिन गरेर साध्य हुँदैन। तर उजुरी परेको अवस्थामा आयोगले छानबिन गर्ने पनि गरेको छ ।” थपलियाले पुनः बताएका छन्, “चौधरीका बारेमा भने यसअघिबाटै सार्वजनिक मञ्चमा प्रश्न उठिरहेका कारण उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षका रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्नुअघि सरकारलाई सोधिने छ । उनी नैतिक पतन देखिने अभियोगमा कसुरदार देखिएको हो कि होइन भनेर आयोगले सरकारलाई पनि सोध्न सक्छ ।”
को हुन् रेशम चौधरी कसरी आए राजनीतिमा ?
कुनै समय सञ्चारकर्मी र सञ्चार उद्यमी रहेका चौधरी गायक र गीतकार पनि हुन्। तर उनी राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि दरबार निकट रहेर राजनीतिमा सक्रिय थिए।
पछिल्लो समय चौधरीको राजनीतिक उदय भने थरुहट आन्दोलनसँगै भएको हो। नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तिम चरणमा थरुहट आन्दोलन चर्किँदा रेशम चौधरी टीकापुरमा एउटा एफएम स्टेसन र रिसोर्ट चलाउँथे।
चौधरी मुछिएको टीकापुर घटना के हो?
नयाँ संविधानमा छुट्टै प्रदेशको माग गरिरहेका थारूहरूको अगुवाइ गरिरहेका चौधरी वि.सं २०७२ साल भदौमा भएको कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका थिए।
थरुहट आन्दोलन चर्किँदा कैलालीमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो। सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो। उक्त घटनाको मुख्य योजनाकार चौधरी रहेको बताइएको थियो ।
घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, डाँका, चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका मुद्दा चलाइएको थियो।
घटनाको मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका चौधरी २०७५ सालमा कैलाली जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भए।
कैलाली घटनाको मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा उनले फरार अवस्थामै प्रतिनिधिमार्फत राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट कैलालीमा उम्मेदवारी दिए र सांसद बने। निर्वाचन नतिजापछि पक्राउ परेका चौधरीले कारागारबाटै प्रहरीको सुरक्षामा सिंहदरबार पुगेर शपथग्रहण गरेका थिए।
