कैलाली । जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । १३ पुसमा बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका लामिछानेलाई सजाय आज तोकिएको हो ।
न्यायाधीश ढकालको इजलासले उनीबाट पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पिडितलाई भराउनु पर्ने आदेश पनि समेत दिएको छ ।
न्यायाधीश ढकालको इजलासले नै उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर त्यतिबेला तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसुर निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले आजका लागि सुनुवाई तोकिएको थियो ।
लामिछानेविरूद्ध २०७९ भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सन्दीपले २०७९ भदौ ५ गते आफूलाई होटलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको गौशाला २६ अर्थात पीडित किशोरीको आरोप थियो । प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्ने क्रममा वेस्ट इन्डिजमा थिए ।
वेस्ट इन्डिजमा रहेका लामिछाने स्वदेश नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा २०७९ असोज १० गते इन्टरपोलले उनीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । लामिछाने २०७९ असोज २० गते नेपाल फर्किएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले विमानस्थलबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो ।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७९ कात्तिक १८ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनी सुन्धारा कारगार चलान भए ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए । उक्त उजुरीउपर सुनुवाई गर्दै उच्चले २०७९ पुस २८ गते उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गर्यो । उच्चले लामिछानेलाई विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित भनिएकी कशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउने लगायत ५ सर्त राखेर लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उच्चको आदेशसँगै आरोपित लामिछाने २० लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर २०७९ पुष २९ गते रिहा भएका थिए ।
नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्यो । त्यस्कै भोलिपल्ट अर्थात २०७९ माघ १८ गते नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को बोर्ड बैठकले लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । निलम्बन फुकुवा मात्रै नभएर उनलाई नेपालभित्र खेल्न पाउने बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
सोही बिचमा क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले पनि २०७९ फागुन १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०७९ फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेशसमेत उल्ट्याएर लामिछाने राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै लामिछानेलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो । साथै सोही दिन सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई फास्ट ट्रयाकमा राखि कन्टिनियस हियरिङ अर्थात निरन्तर सुनुवाइ गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
