कैलाली । हरेक वर्ष असार १० भित्र सबै स्थानीय पालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगर तथा गाउँ सभा मार्फत विनियोजन गरेर सार्वजनिक गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार सबै जसो पालिकाहरूले आइतबार नै बजेट ल्याएका छन् । केही पालिकाहरूले यस अघि नै बजेट ल्याइ सकेका थिए । विगतका वर्ष छुट्याएको बजेट सदुपयोग गर्न नसकेका पालिकाहरूले पनि आउँदो बजेटको अङ्क झन बढाएका छन् । तर ती पालिकाहरूले आन्तरिक आयस्रोत भने कम देखाएका छन् । त्यस कारण यस अवस्थामा आएको आउँदो वर्षको बजेट पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ ।
यस पटक आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सबै भन्दा बढी बजेट काठमाडौं महानगर पालिकाले ल्याएको छ । उसले २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा झै यस पटक पनि खासै उपलब्धि मूलक योजनाहरू सबै स्थानीय तहहरूले ल्याउन सकेका छैनन् । तर कति पय स्थानीय तहहरूले भने केही नौला कार्यक्रमहरू नगर तथा गाउँ सभाबाट पारित गरेका छन् । सोही अनुसार केही पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका पालिकाहरूले पछिल्लो समय तीव्र गतिमा भैरहेको सहरमुखी बसाइँसराईलाई ध्यानमा राखी बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम समेटेका छन् । बसाइँसराई रोक्न आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् । सोही अनुसार पहाडी क्षेत्रका केही पालिकाहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा अन्यत्रबाट बसाइँसराई गरी आउनेहरूका लागि आकर्षक योजना समेत अगाडि सारेका छन् । स्थानीय तहहरूले बसाइँसराई गरेर आउने परिवारहरूका लागि दुहुनो गाईदेखि घर दिनेसम्मका योजना ल्याएका छन् ।
नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या २०६८ सालमा भन्दा पनि कम अर्थात जनसङ्ख्याको ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुने जिल्लामा अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लाहरू नै अगाडि रहेका छन् ।
पछिल्लो समय तराईका समथर जिल्ला, संघीय र प्रदेश राजधानी रहेका पहाडी जिल्लामा जनसंख्या वृद्धि उच्च देखिएको छ । जनसंख्या वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ऋणात्मक हुने पाँच जिल्लाहरूमा रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर र तेह्रथुम रहेका छन् । (२०७८ सालको जनगणना अनुसार)
सबैभन्दा बढी रामेछापमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर माइनस १.६७ प्रतिशत रहेको छ । खोटाङमा माइनस १.५६, मनाङ र भोजपुरमा समान माइनस १.३९ तथा तेह्रथुममा माइनस १.३० प्रतिशत छ । जनसंख्या घट्ने क्रम जारी नै रहेकाले यसलाई केही रुपमा भएपनि कम गर्नका लागि यस पटक स्थानीय तहहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै ल्याउन थालेका हुन् ।
यस्तै बसाइँसराइलाई रोक्न त्यस्तै किसिमका योजना ल्याउनेमा मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिका रहेको छ । राक्सिराङ गाउँपालिकाले अन्य स्थानीय तहबाट आफ्नो पालिका भित्र बसाइँसराइ आउनेलाई आगामी वर्षबाट घर उपहार दिने जनाएका छ ।
गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा अन्यत्रबाट गाउँपालिकाभित्र बसाइँ सरी आउन आकर्षित गर्न ‘सुन्दर समाज हाम्रो सार, बसाइँ सरी आउनेलाई घर उपहार’ भन्ने कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिने जनाएको छ । गाउँपालिकाले दिने घर कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने कार्यविधिमा उल्लेख गर्ने बताएको छ ।
जिल्लाकै विकट गाउँपालिकाको रुपमा उक्त पालिका रहेकाले त्यहाँका मानिसहरू घरबारी छोडेर सहर झरिरहेका अवस्था कायम रहेको र त्यसलाई रोक्ने र नयाँ आउनेलाई सुविधा दिने उद्देश्यले बजेटमा यस्तो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।
यस्तै ओखलढुङ्गा जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकामा बसाइ सरी आउनेलाई दुहुनो गाई उपहार दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ । गाउँपालिकाको बजेटमा अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आउने परिवारलाई ३० हजार बराबरको दुहुनो गाई उपहार दिने घोषणा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बसाइँसराइ रोक्न युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरि यस्तै आकर्षक उपहार दिने कार्यक्रम राख्ने अर्को पालिका हो खोटाङ जिल्लाको साकेला गाउँपालिका । उसले अन्य ठाउँबाट बसाइ बसाइँ गरि आउने परिवारलाई नगद पाँच हजार रुपैयाँ सहित सम्मान नै गर्ने घोषणा गरेको छ । गाउँपालिकाले बजेटमार्फत बसाइँ सरेर आउने परिवारलाई सम्मान स्वरुप पाँच हजार रकम उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको हो ।
गाउँपालिकामा पछिल्लो समय जनसंख्या ऋणात्मक हुँदै गएकोले गाउँपालिकाबाट बसाइँसराइ रोक्ने र आउनेलाई सम्मान गर्ने योजना अगाडि बढाएको गाउँपालिकाले बताएको छ ।
यस्तै किसिमले अन्य विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि बसाइँसराइ रोक्ने योजनासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका छन् ।
त्यसै गरि झापाको दमक नगरपालिकाले भने स्वार्थ बाँझिएको जस्तै गरेर बजेट ल्याएको छ । दमकले नगरपालिका मेयर र उपमेयरले नै खर्च गर्न पाउने गरि ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै धरानमा मेयर, उपमेयर कोषमा दुई करोड २५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
