कैलाली । नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघ कैलाली समन्वय समितिले आज सोमबार सम्पूर्ण लघुवित्त कर्मचारीहरूको सुरक्षा र हालको चुनौतीको समाधान गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनका माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
पछिल्लो समय लघुवित्तहरूले आम सर्वसाधारण जनताबाट चर्को ब्याजदर असुल्दै कयौँलाई घरबार विहीन बनाएको भन्दै चर्को आलोचना र लघुवित्त विरुद्ध मोर्चा बन्दी नै बनाएर आन्दोलन गर्ने र लघुवित्त खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन भैरहेका छन् । ‘लघुवित्तीय विरुद्धको संघर्ष समिति नै बनाएर त्यस विरुद्ध आन्दोलन गर्ने त्यस संस्थामा आवद्ध कर्मचारीहरू माथि हातपात गर्ने कालोमोसो दल्ने किसिमका कार्यहरू उक्त समितिले गर्ने गरेको छ ।
सोही स्थितिलाई ध्यानमा राखी नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघ कैलाली समन्वय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । लघुवित्तहरूले ग्राहकहरू प्रति कुनै त्यस्तो नकारात्मक दृष्टि नराखेको तथा ग्राहकहरूको संरक्षण, वित्तिय आवश्यकता र हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सेवा प्रदान गरि रहेको ग्राहक र संस्था बिच सुमधुर सम्बन्ध रहेको समेत उक्त समन्वय समितिले बताएको छ ।
प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सरोकारवाला निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध विगत केही समय देखि केही व्यक्ति तथा राजनीतिक समूहले ‘लघुवित्तीय विरुद्धको संघर्ष समिति’ खडा गरी सुनियोजित तवरले वित्तीय संस्था अवरोध सृजना गर्ने लगायतका कार्यहरू भइरहेकाे ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएकाे छ । साथै संघले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू माथि कपोल कल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने वित्तीय संस्था जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने नियतले वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा ताल्चा लगाउने, लघुवित्त कर्मीहरूलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, कर्मचारीहरू माथि हातपात गर्ने, रकम लुटपाट गर्ने, सदस्यहरूलाई वित्तीय सेवा उपयोग गर्न बाधा पुर्याई लघुवित्त कार्यक्रमलाई नै धराशायी गराउने जस्ता कानून विपरितका गतिविधि भइरहेको संघले जनाएकाे छ ।
साथै उक्त समूहले गैर कानूनी रुपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरूबाट पाँच सय देखि दुई हजार सम्मका दरले शुल्क उठाई करोडौँ रुपैयाँ दुरुपयोग गरेका छन । साथै यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरूमध्ये अधिकांशले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लिएर नतिर्ने, अटेरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन नभएका, मादक पदार्थ सेवन गर्ने र समाजमा आर्थिक रुपमा बदनाम भएकाहरू रहेको समेत उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सोही अवस्थालाई साम्य पारि दिन र देशको संवैधानिक कानून भित्र रही सञ्चालन गरिएका व्यवसायमा प्रत्यक्ष आँच पुर्याउने, लाखौं जनताको बैंक प्रतिको भरोसालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारी समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने जस्ता गैर कानूनी गतिविधिहरू भैरहेकाले उक्त स्वार्थ समूहको आन्दोलनका नाममा भएका अवाञ्छित गतिविधि तत्काल बन्द गरी शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइ दिन भन्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघले आज कैलालीको धनगढी स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
