कैलाली । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्दा कानुन विपरीत गरेको उच्च अदालत दिपायलले ठहर गरेको छ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेको छ । तर, घोडाघोडी नगरपालिकाले उक्त नियमावली विपरीत आफै खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको थियो ।
हिजो मंगलबार उच्च अदालत दिपायलले प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया कानुन विपरीत रहेको भन्दै उक्त प्रक्रिया बदर गरिदिएको छ । मुख्य न्यायाधीश सान्तीसिंह थापा र न्यायाधीश अश्विन कुमार राईको इजलासले प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया बदर गरेको हो ।
नगरपालिका भित्र रहेका ५१ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकका लागि २०८१ साउन ४ गते पालिकाले खुल्ला आवेदन माग गरेको थियो । विज्ञ छनोट समूहले आवेदक शिक्षकहरूको भाद्र ५ र ६ गते प्रस्तुतिकरण तथा छलफल र अन्तर्वार्ता लिइएको थियो ।
उक्त प्रस्तुतिकरण तथा छलफल र अन्तर्वार्ताको आधारमा नगरपालिकाले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा २७ जना प्रधानाध्यापकहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका थिए ।
नगर प्रमुख खडक बहादुर रावतले २७ जना प्रधानाध्यापकहरूलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर हुन भनेका थिए ।
घोडाघोडी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०८० (संशोधन सहित) को अनुसूची १५ मा उल्लेखित मापदण्डका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गरेको थियो । नगरपालिकाले जुन ऐन आफैले तयार गरेर प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको थियो । उक्त ऐन संघीय कानुनसँग बाझिएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
नगरपालिकाले संघीय कानुन विपरीत प्रअ नियुक्त गरेको भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा भदौ १४ गते पहलमानसिंह मेमोरियल आम्बासाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विपिन प्रसाद आचार्य उपाध्यायले रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दामा १६ गते नै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । २४ गते नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर प्रअ नियुक्त गरेको भन्दै उच्च अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मंगलबार अन्तिम आदेश दिँदै उक्त प्रक्रियामा रोक लगाएको हो ।
