काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ। उत्त कर हटाउन अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नेपाल आयल निगमले पेश गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार भारतबाट पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर १ सय १७ रूपैयाँ १८ पैसा छ। सवारी भन्सार करका रूपमा २५ रूपैयाँ २३ पैसा लाग्छ। यस्तै सडक मर्मतसम्भार शुल्क चार रूपैयाँ, प्रदूषण एक रूपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार १० रूपैयाँ, मूल्यअभिवृद्धि २० रूपैयाँ ७१ पैसा र मूल्य स्थिरिकरणको शुल्कअन्तर्गत एक रूपैयाँ ८० पैसा कर लाग्दै आएको छ।
यसरी अहिले सरकारलाई ६३ रूपैयाँ २३ पैसा कर गइरहेको छ। अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि त्यसमध्ये १० रूपैयाँ घट्न सक्ने देखिएको छ।
अहिलेकै खरिद मूल्यअनुसार हो भने पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य एक सय ७० रूपैयाँ हुन्छ। तर आयल निगमले अहिले पनि पेट्रोलमा एक अर्ब रूपैयाँ घाटा खाइरहेको छ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार कर घटाउन सरकारले आफू मातहतका भन्सार कार्यालयहरूलाई नै निर्देशन दिनुपर्छ।
