कैलाली । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर प्रअ नियुक्त गरेको भन्दै उच्च अदालत दिपायलले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नगरपालिका भित्र रहेका ५१ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकका लागि २०८१ साउन ४ गते पालिकाले खुल्ला आवेदन माग गरेको थियो । जसमा २७ जना प्रधानाध्यापकहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका थिए । २२ ओटा प्रअको लागि हाल पनि विज्ञापन खुला गरेको छ । तर, अवैधानिक ढंगले प्रअ नियुक्त गरेको भन्दै तत्कालका लागि सबै प्रक्रियामा उच्च अदालत दिपायलले पूर्णविराम लगाइदिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश सान्तीसिंह थापा र न्यायाधीश अश्विन कुमार राईको इजलासले तत्काललाई उक्त प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको उच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेको छ । तर, घोडाघोडी नगरपालिकाले उक्त नियमावली विपरित आफै खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको थियो । नगरपालिकाले सङ्घीय कानुन विपरित प्रअ नियुक्त गरेको भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा १४ गते पहलमानसिंह मेमोरियल आम्बासाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विपिन प्रसाद आचार्य उपाध्यायले रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दामा १६ गते नै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो
१६ गते नै आजको लागि पेशी तोकिएको थियो । आज नगरप्रमुख खडक रावत पनि अदालतमा उपस्थित भएका थिए । नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्प विक्रम शाहीले नगरपालिकाले कानुन अनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको बताएका थिए ।
घोडाघोडी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०८० (संशोधन सहित) को अनुसूची १५ मा उल्लेखित मापदण्डका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गरेको जनाएको छ ।
अर्का अधिवक्ता रणबहादुर सिंहले भने संघीय कानुन विपरीत नगरपालिकाले कानुन निर्माण गरेको र संघीय कानुनसँग बाझिने कानुन बनाएर प्रअ नियुक्त गरेको जिकिर गरेका थिए ।
‘शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियमावलीमा विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट दरखास्त आह्वान गरी जुन तहको विद्यालय हो सोही तहका शिक्षकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमक्ष विद्यालय विकास प्रस्ताव पेस गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिइएको छ ।
तर, नगरपालिकाले भने निमावि तहको स्थायीलाई पनि मावि तहको प्रधानाध्यापक तोक्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । दुवै पक्षको बहस सुनेर र प्रमाण हेरेर तत्काललाई प्रअ नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अदालतले अन्तरिक आदेश गरेको हो ।
