कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट बहुमतले ‘सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले मङ्गलवारको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले उक्त विधेयक समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत आएको भन्दै विरोध गरे ।
माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओली र नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले विधेयक राना थारू समुदायको मर्म र भावना विपरीत आएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । निजामती सेवामा राना थारू समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने ओलीको माग पनि थियो । राना थारू समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व कम गराउने गरी विधेयक संशोधन गरिएको चौधरीले बताएका छन् ।
नेकपा (एमाले) र काँग्रेसका सांसदहरूले उक्त विधेयकको समर्थन गरेका थिए । एमालेका सांसद चक्र मल्लले निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदा प्रदेशको कार्य सम्पादनमा बाधा, अड्चन आएको बताएका छन् । उनले प्रदेश सभाको बैठकमा भने, ‘सबैको मुद्दा समेटिएको छ, ढोकाहरू बन्द भइसकेका छैनन् ।’
सांसद तुलसी देवकोटाले कार्यान्वयनको पाटोमा बढी ध्यान दिइनु पर्ने बताइन । उनले भनिन्, ‘ऐन कार्यान्वयनमा नआई संशोधनमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
