कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तत्काल राजश्व सङ्कलनका लागि अध्यादेश ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री बहादुरसिंह थापाले बुधबार पेश गरेको राजश्व सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर अध्यादेश २०८१ बिहीबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ समक्ष सिफारिस गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख मियाँले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि रोकिएको राजश्व सङ्कलनको बाटो खुल्नेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउन नसकेपछि साउन १ गतेदेखि बजेट शून्यताको अवस्था ठप्प रहेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश लागु भएपछि भने रोकिएको राजश्व सङ्कलनको अवस्था अन्त्य हुनेछ ।
राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेपछि कांग्रेस र एमालेका एक चौथाइ प्रदेश सभा सदस्यको मागका आधारमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
सोडारी नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नसकेपछि साउन १ गतेदेखि सुदूरपश्चिम बजेट शून्यतामा गएको थियो । सोमबार कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले बजेट शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याएपनि चालु वर्षको बजेट भने ल्याइएको छैन ।
अहिले आय सङ्कलन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको सरकारले केही दिनभित्र अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याइने जनाएको छ ।
