कैलाली । गत वर्ष मंसिर चार गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका पार्टी मध्ये नागरिक उन्मुक्ति पनि एक हो । समानुपातिक तर्फ थ्रेस होल्ड कटाउन नसकी राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट वञ्चित रहेको उन्मुक्तिले प्रतिनिधि सभा तर्फ प्रत्यक्षमा तीन सिट हात पार्यो भने प्रदेश सभामा सात सिट हात पार्यो । यद्यपि उन्मुक्ति एक क्षेत्रीय पार्टी भए पनि उसले केन्द्रीय सरकार देखि प्रदेश सरकारमा आफूलाई बलियो नै ठानी रहेको छ ।
उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बन्दै पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएको छ । अब उन्मुक्तिले केन्द्रमा पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि प्रदेशमा पनि उसले सरकारमा जानु कुनै नौलो कुरा हैन। नेपालको राजनीतिमा सबै कुरा केन्द्रबाट नै सञ्चालन हुन्छ । त्यस कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सात संसद्लाई उभ्याउँदै निर्णायक शक्तिको रूपमा रहेको उन्मुक्तिले भए नभएका बहाना बनाइँदै कहिले सरकारलाई समर्थन दिँदै सरकारमा जाने त कहिले सरकारबाट बाहिरिने खेल निकै खेली रहेको छ ।
केन्द्रमा एक मन्त्री पाएपछि सरकारमा सहभागी भएसँगै पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई जेलबाट मुक्त गराउने एक मात्र अडान रहेको थियो त्यो पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पूरा गरी दिएपछि केन्द्रको भागबन्डा सकियो । बाँकी रह्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश ।
प्रदेशमा पनि केन्द्रको समीकरण अनुसार नै सरकार फेरबदल भइरहने भएकाले प्रदेशका सरकार समय समयमा फेर बदल भई रहेका छन्। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले तालमेल गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनु पर्ने अडानमा कांग्रेस रहे पछि प्रचण्डले एमालेको सहयोगमा कांग्रेस बाहेकका दललाई समेट्दै गत वर्ष पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे र राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएको ३० दिन भित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले समेत आश्वासनमा विश्वासको मत दियो । तत्पश्चात् मत दिए बापत कांग्रेसलाई प्रचण्ड राष्ट्रपति दिन तयार भए तर त्यो एमालेलाई स्वीकार्य थिएन। प्रचण्डको अडान कायम रहे पछि एमालेले फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरे सँगै पुनः सत्ता समीकरणमा नयाँ मोड बन्यो ।सरकार गठनको महिना दिन नपुग्दै एमालेले केन्द्र देखि प्रदेशका सरकारबाट हात धुनु पर्यो ।
केन्द्रको समीकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कस्तो असर ?
सुरुवाती चरणमा केन्द्रमा बनेको समीकरणका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले र माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णयसँगै पहिलो नेतृत्व एमालेले लिने सहमति भयो । तत्पश्चात् एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले पुस २७ गते एमाले सहित माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थनमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा एक सय ६८ को उपधारा दुई बमोजिम मुख्यमन्त्री बने र २८ गते सपथ लिए ।
एक सय ६८ कै उपधारा चार बमोजिम नियुक्त भएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार रावलले पनि माघ २५ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत मागे तर उनलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नै मत दिएन । जस अनुसार उनी संविधान: मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिनु पर्यो । सभामुख र उपसभामुखलाई मत दिएको उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई भने मत दिएन काठमाण्डौंमा रहेका उसका सांसद मत दिन प्रदेश सभामा उपस्थित समेत भएनन् ।
उनी पद मुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेसलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका जुर्यो । संविधानको धारा एक सय ६८ को उपधारा तीन बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह प्रदेशमा सबै भन्दा ठुलो दलको हैसियतमा माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
लगत्तै शाहले एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई समेट्दै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल पनि गठन गरे । शाहले पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो सोही अनुसार उनले फागुन २१ गते प्रदेश सभामा दुई तिहाइ मत प्राप्त गरे । शाहले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावकाे पक्षमा जम्मा ५३ प्रदेश सभा सदस्य मध्ये ४१ र विपक्षमा ११ मत मात्र परेको थियो । उनलाई कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सदस्यले मत दिए ।
अब सरकारमा मतको खेल खतम बाँकी रह्यो सरकार गठनको प्रक्रिया र मन्त्रालय भागबन्डाको काम । एमाले नेतृत्वको सरकारमा आफूलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा उभ्याएको उन्मुक्तिको हैसियत भने अर्को समीकरण बन्ने बित्तिकै गुम्यो । अब ऊ निर्णायक शक्तिको रूपमा रहेन । तर निर्णायक शक्तिको रूपमा नरहे पनि केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई भने उसले गुण लगाएको थियो । त्यसको गुण अब प्रचण्डले तिर्नु नै थियो त्यस कारण उसलाई जसरी पनि सरकारमा सँगै च्यापेर लग्नु पर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्री शाहलाई रहेको थियो ।
सात सांसद रहेको उसले आफूले चाहे अनुरूप नै हुनु पर्ने अडान राखे पछि सरकारले पूर्णता पाउन सकेन । आफू अनुकूल हुँदा सरकारमा जाने र आफू अनुकूल नहुँदा बाहिरिने नागरिक उन्मुक्तिको प्रचलन नै बन्यो । सुरुमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्दा माओवादी बाहिर रहँदा उन्मुक्तिलाई मागे जति मन्त्रालय दिन तयार मुख्यमन्त्री शाहले जेठ छ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा एउटा मात्र मन्त्रालय दिए।
तर बिचमा पार्टीको निर्णय र सहमति अनुसार मन्त्रालय नपाएको भन्दै साउन नौ गते उन्मुक्ति सरकारबाट बाहिरियो । केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जित श्रेष्ठ चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गर्यो ।
त्यसपछि पटक पटक छलफल गर्दा निष्कर्ष ननिस्किए पछि आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बाहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेस पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी, नेकपा माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी लगाएका व्यक्तिहरूको बैठक बसी उन्मुक्तिलाई दुई ओटा संसदीय समितिको सभापति, एक मन्त्रालय, एक राज्यमन्त्री र उपसभामुख दिने सहमति भएको जनाइएको छ ।
सहमतिसँगै बिहीबार सरकारले पूर्णता पाउने पनि जनाइएको छ। यहाँ चार ओटा संसदीय समिति रहेका छन्। उपसभामुखमा नेकपा एमालेकी कोइली देवी चौधरी रहेकी छिन्। सभामुखमा माओवादी केन्द्रका भीमबहादुर भण्डारी छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसअघि पाउने भनिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सो मन्त्रालय अन्तर्गतको एक राज्यमन्त्री पाउने भएको हो। साउन नौ गते पनि एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको शपथको तयारी गरिएको थियो। तर उ सरकारबाट बाहिरियो ।
उन्मुक्तिले दुई जना सांसदलाई यसअघि नै संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिइसकेको छ। जसअनुसार बाँकी सांसदलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको बताइएको छ। असार पाँच गते सडक दुर्घटनामा परी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि उक्त मन्त्रालय पनि रिक्त नै रहेको छ ।
प्रदेशसभा निर्वाचन भएको आठ महिना बित्दा समेत पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लय समात्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा नै समय व्यतीत भयो ।
