काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेज गरेको हो। यो सँगै मुख्यमन्त्री थापा २२ दिनमै आफ्नो पदबाट पदमुक्त भएका छन् ।
प्रदेश सभाका सभामुखले पनि मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कुरा असंवैधानिक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
‘नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नै हुन्न भन्ने किटानी संविधानमा नभए पनि सभामुखको पद निष्पक्ष हुने भएकाले उनले कुनै दलका प्रति पक्षधरता देखिने गरी दिएको समर्थन, संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकताका दृष्टिले त्रुटीपूर्ण दाबीलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले कोशी प्रदेशमा अब दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन सात दिनको समय समेत उपलब्ध गराएको छ ।
आदेशअनुसार नेपालको संविधानको एक सय ६८ (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन हुनेछ ।
उक्त धाराअनुसार ‘(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भनी संविधानमा प्रस्ट लेखिएको छ ।
यदि सात दिनभित्र कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेको खण्डमा धारा एक सय ६८ को ३ बमोजिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ ।
संविधानको उक्त धाराले ‘प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भनी बताएको छ ।
कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संविधानको धारा एक सय ६८ को उपधारा ३ अनुसार स्वत: आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दिएको रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो।
गत असार २१ गते सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। उनीहरूको दाबी बमोजिम प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
1-9
