कैलाली । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा सामुदायिक वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। नगरपालिकाको वडा नं ५ सेउकलिया स्थित घोटैली सामुदायिक वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो।
घोटैली सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र पर्ने सामुदायिक भवनको नजिकैको वन क्षेत्र स्थानीयले अतिक्रमण गरि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि घर टहरा र खेतीपाती गर्ने गरेका छन्। तर, यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर भने जानकार भए पनि मौन बसेको छ। घोटैली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको गत वर्ष साउन ६ गतेको बैठकको निर्णयले उक्त अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन आवश्यक सहयोगका लागि डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरलाई पत्राचार गरेको थियो। डिभिजन वन कार्यालयले साउन २८ गते सव डिभिजन वन कार्यालय सुखडलाई अतिक्रमण हटाउन आवश्यक समन्वय गरि सहयोग गर्न पत्राचार समेत गरेको थियो।
त्यसपछि सव डिभिजन वन कार्यालय सुखडले साउन ३२ गते ७ दिन भित्र उक्त अतिक्रमण हटाउन सूचना प्रकाशित गरे पछि भने कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन्।
डिभिजन वनले उक्त अतिक्रमित क्षेत्रहरू पहिचान गरेको १ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यस क्षेत्रबाट अतिक्रमण अझै हटाउन सकेको छैन। सामुदायिक वनमा निषेध गरिएका काम गरेको पाइएमा वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ हेरी दफा ५० अनुसार सजाय तोकिएको भए पनि यसको नियमन गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय यो विषयमा बेखबर जस्तै छ । वन कार्यालयको बेवास्तालाई सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले भने शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेका छन्। सामान्यतया सामुदायिक वनभित्र स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। बनाउनै पर्ने भए डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्ययोजना स्वीकृत गराएर अस्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सामुदायिक वनमा भएको अतिक्रमण हटाउन खोज्दा अतिक्रमण गर्ने स्थानीयहरूले विभिन्न किसिमका धम्की दिने गरेको र डिभिजन वन र सव डिभिजन वन कार्यालयबाट पनि सहयोग नभएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष धर्मराज कँडेलले बताए। सामुदायिक वनमा भएको अतिक्रमण रोक्न सबै क्षेत्रबाट चासो, चिन्ता र पहल हुनुपर्ने भए पनि एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै पन्छिने गरेका छन्। वनमा भएको अतिक्रमण हटाउने दायित्व सरकारको भएकोले सरकारले जाँच बुझ गरेर उक्त अतिक्रमण हटाउनु पर्ने सामुदायिक वन समन्वय समिति पहलमानपुरका अध्यक्ष पुस्कल बहादुर बमले बताए। सामुदायिक वन क्षेत्र मानव अतिक्रमणको चपेटामा परेको भन्दै यसको उचित नियन्त्रणका लागि पहल थाल्नु पर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरको कार्य क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउने कार्य जारी नै रहेकोले वर्षायाम सकिएपछि अझै तीब्र गतिमा जाने डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख राम विचारी ठाकुरले बताए।
वन ऐन, २०७६ को दफा ५० को ९३०मा वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खनिज कार्य उत्खनन गर्ने, आवाद गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरे वा गराएको पाईएमा पाँच वर्ष सम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ। यस्तै सो जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका मेसनरी औजार, साधन समेत जफत हुने र यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावार हटाएको वा नोक्सानी गरेको भए निजलाई सो वाफत हुने सजाय समेत हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
